📢 नया इनकम टैक्स बिल 2025: 21 जुलाई को लोकसभा में पेश होगी संसदीय समिति की रिपोर्ट | AlertNationNews पर पूरी जानकारी

🗓️ प्रकाशन तिथि: 20 जुलाई 2025
✍️ रिपोर्टर: AlertNationNews डेस्क

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नई दिल्ली: भारत की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। छह दशक पुराने इनकम टैक्स कानून (Income Tax Act, 1961) को हटाकर केंद्र सरकार नया इनकम टैक्स बिल, 2025 ला रही है। इस बिल पर बनी संसदीय चयन समिति (Select Committee) की रिपोर्ट 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की जाएगी। यह दिन संसद के मानसून सत्र का पहला दिन भी होगा, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा।

🔎 क्या है इनकम टैक्स बिल 2025?

नया इनकम टैक्स बिल, 2025 टैक्स प्रणाली को सरल, स्पष्ट और कम विवादास्पद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बिल का उद्देश्य करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना, कानून की व्याख्या में पारदर्शिता लाना और मुकदमों की संख्या को कम करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाजपा नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 16 जुलाई को रिपोर्ट को मंजूरी दी और अब इसे सदन में पेश किया जाएगा।

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🔧 क्या-क्या बदल जाएगा नए कानून में?

✅ सेक्शन घटाए गए:
पुराने कानून में जहां 819 सेक्शन थे, वहीं नए बिल में सिर्फ 536 सेक्शन होंगे।

✅ अध्याय कम किए गए:
47 अध्याय की जगह अब सिर्फ 23 अध्याय होंगे।

✅ शब्दों की संख्या में भारी कटौती:
1961 वाले कानून में 5.12 लाख शब्द थे, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द हैं।

✅ प्रावधानों की सफाई:
1,200 प्रोविज़ो और 900 एक्सप्लानेशन को हटा दिया गया है ताकि कानून ज्यादा स्पष्ट हो।

✅ टेबल फॉर्मेट:
अब 57 टेबल्स होंगी (पहले सिर्फ 18 थीं), जिससे टैक्स रेट, छूट, TDS/TCS जैसी जानकारियाँ समझना आसान होगा।

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🧾 नया टैक्स टर्मिनोलॉजी: Previous Year vs Tax Year

अब तक टैक्स की गणना पिछले वर्ष (Previous Year) और आकलन वर्ष (Assessment Year) के आधार पर होती थी। उदाहरण: 2023-24 में कमाई, तो 2024-25 में उसका टैक्स।

नए बिल में यह डुअल सिस्टम हटाया जा रहा है। अब आय और टैक्स एक ही टैक्स ईयर में लागू होगा, जिससे प्रक्रिया और रिकॉर्डिंग दोनों में पारदर्शिता आएगी।

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🏛️ रिपोर्ट में कुल 285 सुधार

सिलेक्ट कमेटी ने बिल में 285 सुझाव और सुधार दिए हैं, जिनमें तकनीकी बदलावों के साथ-साथ भाषा को सरल करने पर भी ज़ोर है। यह रिपोर्ट संसद की कार्यवाही के अगले चरण को दिशा देगी।

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📚 गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए विशेष अध्याय

NGO और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए एक नया और विस्तृत अध्याय जोड़ा गया है, जिससे उनका टैक्स कंप्लायंस और भी स्पष्ट हो सके।

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