भारत में रोजगार संकट: युवाओं के सामने चुनौतियां और सरकार की नई योजना

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2025 – भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए उसका युवा कार्यबल महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में देश एक गंभीर रोजगार संकट का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय अपने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सबसे अनुकूल चरण में है, जहां कार्यशील आयु वर्ग की आबादी 65 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों से अधिक है। अगले तीन दशकों तक यह स्थिति बनी रहेगी, और यदि इस दौरान भारत समृद्ध नहीं बन सका, तो गरीबी का दंश हमेशा बना रह सकता है।

रोजगार की कमी: एक बड़ी चुनौती

हालांकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर संतोषजनक दिखाई देती है, लेकिन यह रोजगार सृजन के साथ नहीं चल रही है। विश्वसनीय बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन 2022 की एक घटना इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है, जब भारतीय रेलवे में 35,000 जूनियर पदों के लिए 1.25 करोड़ आवेदन आए और चयन प्रक्रिया को लेकर दंगे भड़क उठे। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भारत में नौकरियों की कमी एक ज्वलंत मुद्दा है।

सरकार की नई पहल: रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस समस्या को पहचानते हुए हाल ही में एक नया “रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन” कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार हर नए कर्मचारी के लिए प्रति माह ₹3,000 (लगभग $35) और एक महीने का सामाजिक सुरक्षा भुगतान प्रदान करेगी। यह सब्सिडी दो साल तक चलेगी, और यदि कंपनी विनिर्माण क्षेत्र से है, तो यह अवधि चार साल तक बढ़ाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी।

क्या यह योजना पर्याप्त है?

हालांकि यह योजना कुछ नई नौकरियां पैदा कर सकती है, लेकिन विशेषज्ञ इसे पर्याप्त नहीं मानते। उनका कहना है कि कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या वेतन लागत नहीं, बल्कि कुशल और विश्वसनीय कर्मचारियों की कमी है। भारत, जो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, में यह सुनना आश्चर्यजनक है कि कंपनियों को उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिल रहे। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, जहां सरकार का विशेष जोर है, कुशल श्रमिकों की भारी कमी है।

शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की खामियां

इस संकट का एक प्रमुख कारण भारत की शिक्षा प्रणाली में खामियां हैं। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। एक विश्वसनीय सर्वेक्षण के अनुसार, तीसरी कक्षा के केवल एक-चौथाई बच्चे ही दूसरी कक्षा के स्तर के साधारण गणितीय कार्य, जैसे घटाना, कर पाते हैं। जैसे-जैसे बच्चे उच्च कक्षाओं में जाते हैं, पाठ्यक्रम और उनकी उपलब्धियों के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। अगर कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी गणित और साक्षरता में कमजोर है, तो उन्हें कुशल विनिर्माण नौकरियों के लिए उपयुक्त मानना मुश्किल है।

इसके अलावा, भारत के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान भी निजी क्षेत्र की जरूरतों के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं। अधिकांश संस्थानों में सक्रिय प्लेसमेंट सेल तक नहीं हैं, जो अपने स्नातकों को नौकरियों से जोड़ सकें। सरकारी थिंक टैंक के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित लाखों लोगों में से केवल 0.1% को ही नौकरी मिलने का रिकॉर्ड है।

कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा

भारत में वेतन संरचना भी युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रेरित नहीं करती। श्रम ब्यूरो के एक सर्वेक्षण के अनुसार, ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक कुशल मशीनिस्ट को एक अकुशल मजदूर की तुलना में केवल 20-25% अधिक वेतन मिलता है। यह अंतर इतना कम है कि लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण में समय और धन निवेश करने से हिचकते हैं।

नौकरी की असुरक्षा भी एक बड़ी बाधा है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां, जो स्वास्थ्य और अन्य लाभों के साथ अधिक स्थिरता प्रदान करती हैं, युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। निजी क्षेत्र में न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा और अस्थिरता के कारण लोग जोखिम लेने से बचते हैं।

समाधान के रास्ते

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को कई मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहले, सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना होगा, ताकि लोग अपने कौशल विकास में निवेश करने का जोखिम उठा सकें। दूसरा, स्कूली शिक्षा को बेहतर करना होगा, ताकि अगली पीढ़ी साक्षर और गणित में दक्ष हो। तीसरा, डिजिटल तरीकों से कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होगा। केवल ₹3,000 की मासिक सब्सिडी भारत की विशाल रोजगार जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।