छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को एक गंभीर घटना सामने आई है जब अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही एक महिला ने डेप्युटी मुख्यमंत्री विजय शर्मा के सरकारी आवास के बाहर फिनायल पीकर आत्महत्या की कोशिश की है।
जांजगीर-चांपा जिले की निवासी अश्वनी सोनवानी नाम की यह महिला दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की जिला यूनियन की अध्यक्ष है। घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई जब पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने पहुंचे थे।
घटना का विवरण और तत्काल कार्रवाई:
- महिला ने धरने के दौरान अपने बैग से फिनायल की बोतल निकाली और पी ली
- मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया
- अस्पताल में महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और खतरा टला है
- घटना के समय डेप्युटी सीएम विजय शर्मा अपने आवास पर उपस्थित नहीं थे
307 दिनों से चल रहा आंदोलन:
दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ के सदस्य पिछले 307 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों में वे लोग शामिल हैं जिनके परिजन संविलियन (समायोजन) से पहले ही दिवंगत हो गए थे और नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होने के बावजूद इन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप:
प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले वादा करके अब अपने वादे भूल गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था।
कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इसे राज्य सरकार की असंवेदनशीलता बताया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए कहा है कि यूनियन पदाधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और रोजगार को लेकर जल्द समाधान निकलेगा।
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पारिवारिक स्थिति:
अश्वनी की बेटी ने बताया कि 2017 में उनके पिता की मौत हो गई थी और तब से घर में आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं। यह मामला अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।
मुख्य बिंदु:
- घटना स्थल: डेप्युटी सीएम विजय शर्मा का सरकारी आवास, रायपुर
- प्रदर्शनकारी: अश्वनी सोनवानी, जांजगीर-चांपा जिले की निवासी
- मांग: दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति
- आंदोलन की अवधि: 307 दिन
- वर्तमान स्थिति: महिला अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर
यह घटना छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चले आ रहे अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे की गंभीरता को दर्शाती है और सरकार पर दबाव बढ़ाने का काम कर रही है।
