छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक विशाल भ्रष्टाचार का घोटाला सामने आया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की केंद्रीय भूमिका है। Enforcement Directorate की जांच में पता चला है कि इस शराब syndicate से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई हुई है। यह मामला न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति बल्कि पूरे देश के लिए भ्रष्टाचार के गहरे जालों का उदाहरण बन गया है।
इस विशाल धोखाधड़ी की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनवर धेबर ने रायपुर के एक प्रमुख होटल में रणनीतिक बैठक का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की प्रमुख शराब कंपनियों के मालिक शामिल हुए, जिनमें छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के नवीन केडिया, भाटिया वाइन्स के प्रिंस भाटिया, और वेलकम डिस्टिलरी के राजेंद्र जायसवाल मुख्य थे। साथ ही नौकरशाह एपी त्रिपाठी और अरविंद सिंह भी इस बैठक के प्रमुख प्रतिभागी थे।
इस बैठक में गिरोह के परिचालन ढांचे की नींव रखी गई। प्रतिभागियों ने सहमति दी कि शराब के हर केस पर पूर्व निर्धारित कमीशन लिया जाएगा। शराब कंपनी संचालकों से वादा किया गया कि रिश्वत के बदले में उन्हें उच्च दरें मिलेंगी। यह निर्णय राज्य के पूरे शराब व्यापार को भ्रष्ट करने का खाका था।
ED की विस्तृत जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ‘बिग बॉस’ नाम के व्हाट्सएप समूह का अस्तित्व था। यह समूह इस पूरे गिरोह का डिजिटल कमांड सेंटर था जहां सैकड़ों करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन समन्वित किए जाते थे। समूह में चैतन्य बघेल को ‘बिट्टू’ के गुप्त नाम से जाना जाता था, जो उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।
इस विशेष समूह में अनवर धेबर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल तुतेजा, आबकारी विभाग की अधिकारी सौम्या चौरसिया, और प्रभावशाली व्यापारी पुष्पक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति शामिल थे। ED के 7,000 पन्नों के आरोप पत्र में इन डिजिटल बातचीत के विस्तृत स्क्रीनशॉट्स संलग्न किए गए हैं। ये स्क्रीनशॉट्स बताते हैं कि ‘बिट्टू’ नियमित कॉल करता था, बातचीत की सटीक अवधि रिकॉर्ड की गई है, और विशिष्ट निर्देशों का प्रलेखन भी मौजूद है।
एजेंसी की जांच से पता चला है कि यह गिरोह सैन्य स्तर की सटीकता के साथ संचालित होता था। व्हाट्सएप समूह की चर्चाओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित होता था कि कौन सा ठेकेदार भुगतान प्राप्त करेगा, कितना नकद धन शुद्ध किया जाना है, और पैसे का प्रवाह कैसे प्रबंधित करना है।
गिरोह के संचालन को रणनीतिक रूप से तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था। भाग ए में हर शराब केस पर 75 रुपये का निश्चित कमीशन लिया जाता था। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण से गिरोह ने 300 करोड़ रुपये से अधिक उत्पन्न किए। यह कमीशन संरचना पूरी तरह से संगठित और पूर्व नियोजित थी।
भाग बी में एक परिष्कृत छायी शराब बाजार बनाया गया था जहां नकली होलोग्राम का व्यापक उपयोग किया जाता था। इन नकली होलोग्राम की मदद से हजारों शराब केस को राज्य गोदामों को दरकिनार करके सीधे बाजार में आपूर्ति की जाती थी। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में अकेले मासिक 400 ट्रक अवैध शराब की आवाजाही होती थी, जिससे गिरोह को प्रति केस 3,000 रुपये का मुनाफा होता था।
भाग सी में FL-10A नाम की पूरी तरह से धांधली लाइसेंसिंग व्यवस्था संचालित की जा रही थी। इस धोखाधड़ी भरी प्रणाली के माध्यम से चुनिंदा फर्मों को आयातित विदेशी शराब को कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई दरों पर बेचने का विशेष अधिकार दिया जाता था। इस व्यवस्थित हेराफेरी से अतिरिक्त 211 करोड़ रुपये का अवैध राजस्व उत्पन्न हुआ।
ED की जांच में सबसे चिंताजनक पहलू यह सामने आया कि घोटाले का पैसा कैसे व्यवस्थित रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में शुद्ध किया गया। चैतन्य बघेल की परियोजनाएं विट्ठल ग्रीन और बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स को परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग संचालन के लिए उपयोग किया गया।
आधिकारिक प्रलेखन में केवल 7.14 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया था, लेकिन जांचकर्ताओं का विस्तृत विश्लेषण बताता है कि वास्तविक लागत 13-15 करोड़ रुपये के बीच थी। इसका मतलब है कि 4.2 करोड़ रुपये पूरी तरह से किताबों से बाहर कच्चे नकद के रूप में ठेकेदारों को भुगतान किए गए।
2020 में एक विशेष रूप से चौंकाने वाली घटना हुई जब एक ही दिन में विट्ठल ग्रीन परियोजना में 19 फ्लैट्स खरीदे गए। यह खरीदारी शराब व्यापारी त्रिलोक सिंह धिल्लन के कर्मचारियों के नामों पर की गई थी। ED का आकलन है कि यह काले धन को वैध संपत्ति निवेश के रूप में छुपाने की व्यवस्थित रणनीति थी।
जांच में भिलाई के प्रमुख सुनारों के नाम भी सामने आए हैं। इन सुनारों ने कथित तौर पर चैतन्य बघेल की कंपनियों को 5 करोड़ रुपये के “ऋण” प्रदान किए और बदले में छह प्रमुख वाणिज्यिक भूखंड केवल 80 लाख रुपये में खरीदे। ED ने इसे पाठ्यपुस्तकीय मनी लॉन्ड्रिंग का उदाहरण बताया है जहां नकदी अंदर आती है और संपत्ति बाहर जाती है, सब कुछ वैध व्यापार के भेष में।
ED की जांच में पता चला है कि यह गिरोह केवल राजनेताओं तक सीमित नहीं था बल्कि नौकरशाहों, व्यापारियों, बोतल आपूर्तिकर्ताओं, सुरक्षा ठेकेदारों, और होलोग्राम मुद्रकों का व्यापक जाल शामिल था। सेवानिवृत्त मुख्य सचिव विवेक धंध को भी जांच में प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में पहचाना गया है।
एजेंसी के शब्दों में, पूरे आबकारी विभाग को व्यवस्थित रूप से “उच्च प्रदर्शन भ्रष्टाचार इंजन” में परिवर्तित कर दिया गया था। यह इंजन डर, पक्षपात, और अवैध संपत्ति के संयोजन से संचालित होता था।
वर्तमान में चैतन्य बघेल ED की हिरासत में हैं और आर्थिक अपराध विंग द्वारा भी उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। 15 सितंबर को ED ने विशेष अदालत में पांचवा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जो 7,000 पन्नों का व्यापक दस्तावेज है।
चैतन्य बघेल के वकील फैसल रिजवी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उनका तर्क है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी क्योंकि यह केवल पप्पू बंसल के बयान पर आधारित थी, जो खुद वर्तमान में लापता है और जिसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है। बचाव पक्ष का दावा है कि चैतन्य बघेल ने हमेशा जांचकर्ताओं के साथ पूर्ण सहयोग किया, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए, फिर भी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए कभी समन किया नहीं गया।
यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण विवाद बन गया है और दर्शाता है कि कैसे परिष्कृत भ्रष्टाचार जाल गहरे राजनीतिक संबंधों के साथ व्यवस्थित संचालन करते हैं। ED का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच कुल 1,392 करोड़ रुपये कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों को वितरित किए गए, जो इस घोटाले के विशाल पैमाने को दर्शाता है।
