🌾 छत्तीसगढ़: खाद-बीज की कमी पर कांग्रेस के आरोपों को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया खारिज

📍 रायपुर, 15 जुलाई 2025 | AlertNationNews

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब कांग्रेस ने राज्य में खाद और बीज की भारी कमी का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। लेकिन राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्ष के इन दावों को तथ्यों सहित पूरी तरह खारिज कर दिया।

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🗣️ विपक्ष का आरोप: जानबूझकर बनाया गया कृत्रिम संकट

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शून्यकाल के दौरान आरोप लगाया कि राज्य में यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की भारी कमी है।

महंत ने आरोप लगाया कि:

“सरकार जानबूझकर खाद का कृत्रिम संकट पैदा कर रही है ताकि धान की खेती कम हो सके।”

कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि खरीफ 2025 के लिए डीएपी वितरण लक्ष्य को पिछले साल की तुलना में 30,000 टन कम कर दिया गया है और अब तक केवल 1.01 लाख टन डीएपी ही वितरित हुआ है। इसी तरह 7.12 लाख टन यूरिया लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.59 लाख टन ही किसानों को मिला है।

विपक्ष ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों में खाद की किल्लत और खुले बाजार में कालाबाज़ारी के आरोप भी लगाए।

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🛑 सरकार का पलटवार: पर्याप्त भंडारण, सप्लाई जारी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खाद की उपलब्धता पूरे फसल सीजन के लिए गणना की जाती है, और अभी सप्लाई लगातार जारी है।

उन्होंने बताया:

• फॉस्फेटिक खाद (DAP/NPK/SSP) की अनुमानित मांग 6.90 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 6.40 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है और 4.25 लाख मीट्रिक टन किसानों द्वारा उठा लिया गया है।
• 2.14 लाख मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध हैं।
• यूरिया का 6 लाख मीट्रिक टन स्टॉक किया गया है, जिसमें से 4.37 लाख मीट्रिक टन उठाया जा चुका है और 1.62 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में है।

बीज वितरण को लेकर नेताम ने बताया कि:

• कुल 4,81,730 क्विंटल बीज स्टोर किए गए थे, जिसमें से 4,43,452 क्विंटल किसानों को वितरित किए जा चुके हैं।
• 38,000 क्विंटल बीज अब भी स्टॉक में हैं।

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🚨 कालाबाज़ारी पर सख्त कार्रवाई

मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्यभर में कालाबाज़ारी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है और सुनिश्चित किया है कि सभी खाद सरकारी निर्धारित दरों पर ही बेची जाएं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डीएपी के वितरण लक्ष्य में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि वैकल्पिक रूप से एनपीके और एसएसपी जैसे अन्य फर्टिलाइज़र का भंडारण किया गया है ताकि वैश्विक आपूर्ति बाधाओं का असर न पड़े।

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