रायपुर, 24 जुलाई 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर और दुर्ग-भिलाई को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी Metro रेल परियोजना को हरी झंडी दे दी है।
इस निर्णय के साथ ही राज्य में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ (SCR) का गठन किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के शहरी विकास का नया मॉडल बनेगा। इस परियोजना से 2031 तक अनुमानित 50 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा।
मुख्य विशेषताएं:
प्रशासनिक ढांचा: कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें मंत्री, सचिव, विधायक और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
वित्तीय व्यवस्था: राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में मेट्रो के फेजिबिलिटी सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भविष्य में कैपिटल रीजन डेवलपमेंट फंड और रिवॉल्विंग फंड भी बनाए जाएंगे।
विशेष अधिकार: CRDA को मेट्रो और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए विशेष सेस लगाने का अधिकार होगा। यह जमीन, निवेश, पर्यावरण संरक्षण का भी नियमन करेगी।
समेकित विकास: यह परियोजना केवल यातायात तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल आपूर्ति, बिजली और रोजगार के अवसरों का भी विस्तार होगा।
अपेक्षित लाभ:
- यातायात की भीड़ में कमी और आवागमन में सुगमता
- पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था
- नए रोजगार के अवसरों का सृजन
- क्षेत्रीय आर्थिक विकास में तेजी
- बेहतर शहरी सुविधाओं का विकास
कार्यान्वयन: जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई जाएगी, जिसमें शहरी योजनाकार, इंजीनियर, वित्तीय अधिकारी और जिला कलेक्टर शामिल होंगे।
राज्य सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ को देश के आधुनिक शहरी विकास के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना न केवल राज्य के लिए, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगी।
CRDA प्रतिवर्ष राज्य सरकार को बजट और कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिससे परियोजना की प्रगति की नियमित निगरानी हो सकेगी।